३० असार, काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे ।
